शिक्षक न्याय मोर्चा, बिहार राज्यकार्यकारिणी की बैठक सम्पन्न


शिक्षक न्याय मोर्चा के राज्य कार्यकारिणी की बैठक में हुए निर्णय

आज 26-09-2021 को शिक्षक न्याय मोर्चा के राज्य कार्यकारिणी की बैठक मोर्चा के प्रदेश कार्यालय दरोगा राय पथ, पटना में प्रदेश संयोजक शिवेंद्र कुमार पाठक के अध्यक्षता में हुई। बैठक में सभी लोग इस बात पर सहमत थे की शिक्षक न्याय मोर्चा अपने स्थापना के दिन से लगातार संघर्ष करती रही है। 2012 का अधिकार यात्रा का विरोध हो 2013 का हो शिक्षा मंत्री से को हराना हो या 53 शिक्षक साथियों को 2013 में जेल से छुड़ाना हो या 2015 का चाइनीज वेतनमान दिलवाना हो या सातवें वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार वेतन दिलवाना हो या 2020 के आंदोलन के बाद वेतन वृद्धि एवं सेवा शर्त दिलवाना हो। शिक्षक न्याय मोर्चा इसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया है। शिक्षक न्याय मोर्चा न हीं हाईकोर्ट में न हीं सुप्रीम कोर्ट में किसी से पैसा लेने का काम किया। शिक्षक न्याय मोर्चा ने इतिहास रचा है इसलिए शिक्षक न्याय मोर्चा को मजबूत बनाने के लिए राज्य कार्यकारिणी ने सर्वसम्मति से कई सांगठनिक प्रस्ताव पारित किये।

1) शिक्षक न्याय मोर्चा को मजबूत बनाने के लिए सक्रिय सदस्यों को संगठन में शामिल किया जाएगा। राज्य कार्य कारिणी में सक्रिय लोगों का कद बढ़ेगा तथा निष्क्रिय लोगों को हटाया जाएगा।
 
2) कई जिला इकाइयों को भंग कर नया गठन का प्रस्ताव पारित किया गया।

 3) राज्य कार्यकारिणी  में भी निष्क्रिय लोगों को हटाने एवं नए सक्रिय सदस्य जोड़ने का निर्णय लिया गया।

4) शिक्षक न्याय मोर्चा किसी दूसरे संगठन में पद लेने के लिए उपयोग नहीं होगा अपने पद लोलुपता एवं अपने स्वार्थ वश ऐसे लोगों को चिन्हित कर हटाया जाएगा एवं नए कर्मठ एवं संगठन के प्रति ईमानदार लोगों को जोड़ा जाएगा।

5) राज्य कमिटी एवं जिला कमेटी में फेरबदल एवं नए लोगों की नियुक्ति करने की जिम्मेदारी प्रदेश संयोजक को दिया गया।

 सरकार के लिए निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किए गए। 

1) नियोजित शिक्षकों की वेतन विसंगति 2015 से पूर्व नियोजित शिक्षकों के लिए 3 वर्ष पर एक इंक्रीमेंट देकर वेतन विसंगति कर दी गई। जिसका परिणाम 2016 में नियुक्त शिक्षकों को अधिक वेतन तथा 2014, 2015 में नियुक्त शिक्षकों को कम वेतन मिल रहा है। इसलिए 2006 नियुक्ति तिथि से वार्षिक इंक्रीमेंट देकर वेतन विसंगति दूर किया जाए।

2) मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार सरकार प्रधान शिक्षक का वेतन 30500 तथा प्रधानाध्यापक पद के लिए 35000 निर्धारित करने जा रही है, जो न्याय संगत नहीं है। प्रधान शिक्षक के लिए 47600 एवं प्रधानाध्यापक के लिए 53100 बेसिक वेतन सुनिश्चित होना चाहिए।

  3) 40,000 प्रधान शिक्षक एवं 5338 प्रधानाध्यापक की बहाली BPSC से ली जा रही है। इतने ही सीट पर पंचायती राज एवं नगर निकायों में कार्यरत नियोजित शिक्षकों को प्रोन्नत कर प्रधान शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक के पद भरे जाएं।

4) शारीरिक शिक्षक / पुस्तकालयाध्यक्ष / संगीत शिक्षक / कंप्यूटर शिक्षक जो भी स्नातकोत्तर की डिग्री रखते हो तथा बीएड किए हुए हैं। उनको भी प्रधान शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक के लिए होने वाली परीक्षा में शामिल होने का मौका दिया जाए।

5) पंचायती राज एवं नगर निकाय संस्थानों में कार्यरत प्राथमिक शिक्षकों के लिए 8 वर्ष, माध्यमिक शिक्षकों के लिए 10 वर्ष तथा उच्च माध्यमिक विद्यालयों का 8 वर्ष अनुभव किया गया है। सभी प्रकार के  शिक्षकों के लिए इसे 3 वर्ष किया जाय।

6) डी पी ई / ओडियल कोर्स / एनआईओएस से प्रशिक्षित शिक्षकों के बारे में बहाली के लिए स्थिति स्पष्ट की जाए।

7) सरकारी विद्यालयों में प्रधान शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक पद के लिए केवल केवल पंचायती राज एवं नगर निकाय संस्थान में कार्यरत शिक्षकों को ही मौका दिया जाए।

8) 01 अप्रैल 2021 से 15% वेतन वृद्धि एरियर के साथ वेतन भुगतान शीघ्र अति शीघ्र किया जाए।

 9) उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार बंद कर उन्हें स्वतंत्र रूप से कार्य करने का मौका दिया जाए।

10) स्थानांतरण अधिसूचना में से संशोधन कर  सभी शिक्षकों एवं दिव्यांग शिक्षकों को मौका दिया दिया जाए।

11) पटना जिला के बचे हुए हड़ताल अवधि का वेतन भुगतान जल्द से जल्द किया जाय।

बैठक में प्रदेश उपाध्यक्ष रविरंजन ओझा, सुरेश सिंह, प्रदेश सचिव संतोष पासवान, अरुण कुमार सिंह, राजेश पाल, प्रदेश महासचिव विजय भारद्वाज, विकेश कुमार सिंह, उच्चतर माध्यमिक के अध्यक्ष डॉ रविशंकर, सचिव धीरज कुमार, संगठन सचिव धनेश कुमार, प्रारंभिक के अध्यक्ष सुनीता कुमारी, उपाध्यक्ष रचना भूषण, रोहतास जिला संयोजक देवेन्द्र राय, राजीव कुमार चौबे, शिवहर जिला संयोजक राधेश्याम सिंह, सीतामढ़ी जिला संयोजक बालकिशोर झा, बक्सर राज्य कार्यकारिणी सदस्य सुधीर कुमार सिंह, वैशाली के विजय जी, पटना के संयुक्त सचिव मनोज कुमार, नालंदा के जिला संयोजक सुनील कुमार पांडेय, पटना के अखिलेश पांडेय, पटना से कार्यकारिणी सदस्य भारती कुमारी सिंह, विजया कुमारी शामिल हुईं।

      

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