मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की घोषणा नियोजित शिक्षकों के लिए छलावा है - प्रदीप कुमार "पप्पू"
पूर्ण वेतनमान व पुरानी सेवा शर्त लागू करने की लड़ाई लड़ रहे नियोजित शिक्षक।
राज्य सरकार पुनः नियोजित शिक्षकों को धोखा देने पर तुली हुई है। 15 अगस्त 2020 को माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि नियोजित शिक्षकों को सेवा शर्त एवं ई०पी०एफ० का लाभ दिया जाएगा। जिससे स्पष्ट हो गया कि सरकार नियोजित शिक्षकों के लिए क्या करना चाह रही है। संघ लगातार नियोजित प्रारंभिक, माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक शिक्षक एवं पुस्तकालय अध्यक्षों को सहायक शिक्षकों की भांति वेतनमान, राज्यकर्मी का दर्जा व सारी सुविधा, पुराने शिक्षकों की भांति सेवा शर्त, पुरानी पेंशन, पूर्व की भाँति अनुकम्पा पर बहाली जैसी प्रमुख मांगों की पूर्ति को लेकर संघर्ष किया है। परन्तु मुख्यमंत्री की घोषणा असलियत को उजागर कर रही है। स्पष्ट तौर पर सरकार द्वारा शिक्षकों के साथ छलवा है। ज्ञातव्य हो कि विगत वर्ष ही माननीय न्यायालय से भविष्य निधि का आदेश आने के बाद भी लागू नहीं किया। माननीय मुख्यमंत्री नियोजित शिक्षकों के ऊपर वोट बैंक की राजनीति साध रहे हैं तो इस बार शिक्षक भी कहीं से चुक करने वाले नहीं हैं। अपने हक़ के प्राप्ति तक संघर्ष जारी रखेंगे। शिक्षक संगठन के आड़ में कई शिक्षक प्रतिनिधि सरकार की तरफदारी कर शिक्षकों को मुख्य माँगों से भटकाना चाह रहे हैं। बिहार के नियोजित शिक्षक एकजुट है। इस बार किसी मायावी के बहकावे में फँसने वाले नहीं हैं।
बिहार सरकार नियोजित शिक्षकों के हक़ की लड़ाई को अब दबा भी नहीं सकती है न ही गुमराह कर सकती है। नियमित शिक्षक की भांति सेवा शर्त सभी सुविधा, राज्य कर्मी का दर्जा, सहायक शिक्षक की भांति वेतनमान, पुरानी पेंशन, पूर्व के तरह अनुकम्पा पर नियुक्ति लेकर ही नियोजित शिक्षक दम लेगें। नीतीश सरकार ने वर्ष 2006 में नयी नियमावली लाकर नयी वेतन और सेवा सुविधा दी और नियोजित शिक्षक बनाकर नियमित शिक्षक की सेवा सुविधा एवं वेतनमान को समाप्त किया था। 14 वर्ष बीत गया है। पुन: पुराने शिक्षकों की भांति सेवा सुविधा एवं वेतनमान लाकर नियोजित शिक्षकों को दें, वरना चुनाव में खामियाजा भुगतनें के लिए तैयार रहें।
